पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को झकझोर दिया है। तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे समय में भारत सरकार ने तेजी से कदम उठाते हुए देश की ईंधन और गैस आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2026 को राज्यसभा में इस योजना का विस्तार से उल्लेख किया।

सात सशक्त समूहों का गठन: संकट से निपटने की रणनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को बताया कि सरकार ने हाल ही में सात सशक्त समूह (Empowered Groups) बनाए हैं। ये समूह कोविड-19 महामारी के दौरान बनाए गए समूहों की तर्ज पर काम करेंगे और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

इन समूहों में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऊर्जा आपूर्ति, गैस वितरण और संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।

किन-किन क्षेत्रों पर होगा फोकस?

सरकार द्वारा गठित इन समूहों का काम केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक स्तर पर काम करेंगे। इनमें शामिल प्रमुख क्षेत्र हैं:

• पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति
• एलपीजी और प्राकृतिक गैस वितरण
• उर्वरकों की उपलब्धता
• महंगाई नियंत्रण
• सप्लाई चेन मैनेजमेंट
• आयात-निर्यात से जुड़े जोखिम

सरकार का मानना है कि ऊर्जा संकट का असर केवल ईंधन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह कृषि, उद्योग और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है।

पहले से सक्रिय अंतर-मंत्रालयीय समूह

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि एक अंतर-मंत्रालयीय समूह पहले से ही नियमित रूप से बैठकें कर रहा है। यह समूह वैश्विक हालात पर नजर रखते हुए आयात-निर्यात से जुड़ी चुनौतियों का आकलन करता है और समय-समय पर आवश्यक निर्णय लेता है।

यह समूह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संकट का सामना प्रभावी ढंग से किया जा सके।

शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान

सरकार केवल तात्कालिक समाधान पर ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति भी तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार तीन स्तरों पर काम कर रही है:

• शॉर्ट टर्म: तत्काल आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रित करना
• मीडियम टर्म: वैकल्पिक स्रोतों और आपूर्ति मार्गों की खोज
• लॉन्ग टर्म: ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संरचनात्मक सुधार

यह बहु-स्तरीय रणनीति भारत को भविष्य के संकटों से निपटने में सक्षम बनाएगी।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित गुजरे भारतीय जहाज

ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है। दो भारतीय एलपीजी कैरियर जहाज—‘जग वसंत’ और ‘पाइन गैस’—सुरक्षित रूप से Strait of Hormuz से गुजर चुके हैं।

यह जलमार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का परिवहन होता है। इन जहाजों का सुरक्षित गुजरना भारत के लिए राहत की खबर है और इससे गैस आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी।

भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी प्राथमिकता

ऊर्जा आपूर्ति के साथ-साथ सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानों पर प्रतिबंध के बावजूद नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी हैं।

सरकार विभिन्न माध्यमों से यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि कोई भी भारतीय नागरिक संकटग्रस्त क्षेत्र में फंसा न रह जाए।

वैश्विक संकट और भारत की अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के कारण आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है।

हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और इस संकट का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाएगी।

राज्यों से सहयोग की अपील

प्रधानमंत्री ने राज्यों से भी इस संकट के दौरान सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर “टीम इंडिया” के रूप में काम करें, ताकि देश इस चुनौती से प्रभावी तरीके से निपट सके।

राज्यों की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा वितरण और सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा राज्य स्तर पर संचालित होता है।

महंगाई और उर्वरक पर भी नजर

सरकार का फोकस केवल ईंधन और गैस तक सीमित नहीं है। उर्वरकों की उपलब्धता और महंगाई नियंत्रण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसानों और आम लोगों पर इस संकट का न्यूनतम असर पड़े।

ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का सीधा असर खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, इसलिए सरकार समग्र रणनीति के तहत काम कर रही है।

निष्कर्ष: सतर्कता और रणनीति का संतुलन

पश्चिम एशिया में जारी संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने समय रहते कदम उठाते हुए एक व्यापक और बहु-स्तरीय रणनीति तैयार की है।

सात सशक्त समूहों का गठन, अंतर-मंत्रालयीय समन्वय, वैकल्पिक योजनाएं और नागरिकों की सुरक्षा—इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, भारत इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब यह देखना होगा कि वैश्विक हालात किस दिशा में जाते हैं और भारत अपनी रणनीति के जरिए इस चुनौती को कितनी प्रभावी ढंग से संभाल पाता है।