नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपनी याचिका असम की स्थानीय अदालत में दायर करें। सुनवाई के दौरान खेड़ा ने अदालत से कुछ अतिरिक्त दिन देने का अनुरोध किया, क्योंकि असम की अदालतें फिलहाल बंद हैं। उन्होंने सवाल उठाया, “क्या मैं कोई अपराधी हूं, जिसको इतनी भी राहत नहीं मिल सकती?” जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा कि खेड़ा को अपनी याचिका असम की अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा से जुड़े आरोपों पर आधारित है। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंता बिस्वा सरमा के पास एक से अधिक पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियां हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया। इस आरोप के दो दिन बाद असम पुलिस ने दिल्ली में उनके आवास पर छापा मारा, हालांकि वह उस समय हैदराबाद में मौजूद थे। पुलिस ने कई दस्तावेज जब्त किए। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने दस्तावेजों में गड़बड़ी की बात कही। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के सामने और पीछे की जानकारी अलग-अलग और विरोधाभासी है, जिसे फोरम शॉपिंग करार दिया गया। इस पर खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी याचिका जल्दबाजी में दाखिल की गई थी, इसलिए गलत दस्तावेज संलग्न हो गए थे, जिन्हें बाद में ठीक कर लिया गया। उन्होंने मामले को मानहानि का बताया और जालसाजी की संभावना से इंकार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों की असंगतियों को गंभीरता से लिया और जमानत बढ़ाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस विवादित मामले में खेड़ा को असम की स्थानीय अदालत में जाकर अपनी बात प्रस्तुत करनी होगी। ट्रांजिट अग्रिम जमानत से जुड़ा इतिहास देखें तो 10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को असम कोर्ट में पेश होने के लिए एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। असम सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मामले का संक्षिप्त विवरण 5 अप्रैल: खेड़ा ने सरमा पर ₹52 हजार करोड़ की संपत्ति, तीन पासपोर्ट होने का आरोप लगाया। 6 अप्रैल: हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्विट के जरिए कहा कि जिन दो दुबई अपार्टमेंट का जिक्र कांग्रेस ने किया है, वे मोहम्मद अहमद और फातिमा सुलेमान के हैं। यह जानकारी उन्होंने सच्चाई का पता लगाने वाली जासूसी के माध्यम से जुटाई है। 5 अप्रैल की घटना के तुरंत बाद: हिमंता ने दस्तावेजों में करेल गलतियों जैसे गलत नाम, फोटो और पासपोर्ट डिटेल्स की ओर इशारा किया, जो दस्तावेजों की वास्तविकता पर सवाल उठाते हैं। यह मामला राजनीतिक वरण-विवाद का रूप धारण कर चुका है और अब इसकी सुनवाई असम की अदालतों में होगी। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार की सर्वोच्च अदालत स्थानीय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करती है और इस प्रकार मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर करने को प्राथमिकता देती है। खेड़ा के समर्थक इस फैसले को लेकर हैरान हैं, जबकि विपक्ष इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा मान रहा है। अभी बाकी है कि असम की अदालतें कब और किस तरह इस मामले पर सुनवाई करेंगी।

नई दिल्ली: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिलों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि परिसीमन के कारण किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे लोकसभा की सीटें वर्तमान 543 से बढ़ाकर लगभग 850 तक की जा सकती हैं। विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि परिसीमन प्रक्रिया में उत्तरी राज्यों को फायदा होगा और दक्षिणी राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी। कांग्रेस ने इसे महिला आरक्षण बिल का बहाना बताते हुए कहा कि यह चोर दरवाजे से परिसीमन लागू करने का प्रयास है। इस बाबत अमित शाह ने विपक्ष की चर्चाओं का खंडन करते हुए यह स्पष्ट किया कि 850 सीटों की संख्या क्यों सामने आई है और इसका क्या मतलब है। शाह ने कहा, “मान लीजिए कुल लोकसभा सीटें 100 हैं, और यदि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना है तो सीटें बढ़ाने पर 50% वृद्धि के बाद कुल सीटें 150 हो जाएंगी। जब 150 सीटों का 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तो यह लगभग 50 सीटों के बराबर आता है। इसी तर्क के तहत मौजूदा 543 सीटों में 50% की वृद्धि करके लगभग 816-850 सीटों तक पहुंचा जा सकता है, ताकि महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।” उन्होंने विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटों में वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि पांच दक्षिणी राज्यों की कुल सीटें वर्तमान में 129 हैं, जो बढ़कर 195 हो जाएंगी। यह दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में सुधार का संकेत है। तमिलनाडु की सीटें 39 से 59, केरल की 20 से 30, तेलंगाना की 17 से 26 और आंध्र प्रदेश की 25 से 38 तक बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को भी अतिरिक्त सीटें मिलने की बात सामने आई है। विशेष रूप से महाराष्ट्र को 24 अतिरिक्त लोकसभा सीटें मिलेंगी, जो इसे उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे बड़े प्रतिनिधि वाला राज्य बनाएगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि परिसीमन कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह मौजूदा कानून के तहत ही लागू होगा। इसका किन्हीं विंध्य चुनावों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे संसद में महिलाओं के लिए समानता और बेहतर प्रतिनिधित्व की बात करते हुए यह भी स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि संशोधन संसद के संविधान के सात अनुच्छेदों – 55, 81, 82, 170, 330, 332 और 334(A) – में पर्यटित हैं। पार्टी नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े इन संशोधनों को निष्पक्ष एवं संतुलित बताते हुए कहा कि किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा और वे इसके पूर्ण क्रेडिट विपक्ष को भी देने को तैयार हैं। वहीं, कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर विवादित टिप्पणियां करने वाले पुरुषों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी। इस पूरे मसले पर संसद में विपक्ष और सरकार के बीच तीव्र बहस जारी है, जिसमें महिला आरक्षण की मांग के साथ-साथ सामाजिक न्याय का गंभीर मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। अमित शाह की ये व्याख्या इस दावे का जवाब है कि परिसीमन दक्षिण के विकास को रोकने वाला नहीं बल्कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिलाने वाला कदम है। लोकसभा की सीटों में प्रस्तावित वृद्धि और महिला आरक्षण बिल के अंतर्गत हो रहे संशोधन पूरे देश की राजनीतिक तस्वीर में नए अध्याय का आरंभ कर सकते हैं। आगामी दिनों में संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा और सर्वसम्मति की भी संभावना बनी हुई है। इस विषय पर सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह कदम संसद को और अधिक समावेशी, संतुलित और समान अधिकारों वाला बनाने के लिए उठाया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा।

मुंबई इंडियंस (MI) के लिए विदेशी ओपनर की भूमिका हमेशा से टीम की अहम प्राथमिकताओं में से एक रही है। इस बीच क्विंटन डि कॉक की फॉर्म और मानसिक स्थिति पर हाल ही में एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने टीम चयन की संभावनाओं पर चर्चा शुरू कर दी है। एरॉन फिंच, जो खुद एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, ने क्विंटन डि कॉक को लेकर कहा, “वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी करियर स्थिति को लेकर सुकून में है, और इसे वे किसी और खिलाड़ी से अलग तरह से लेकर चलते हैं।” इस बयान का मतलब साफ है कि डि कॉक अपने खेल और करियर से संतुष्ट हैं, जो उनके प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में जब मुंबई इंडियंस को अपने ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर विदेशी खिलाड़ी चुनना है, तो डि कॉक ने अपनी स्थिरता और अनुभव की वजह से एक मजबूत दावेदारी पेश की है। इसके विपरीत, रिकेल्टन जैसा युवा खिलाड़ी भी अपने खेल से प्रभावित कर रहा है, पर डि कॉक के मुकाबले उनकी तुलना अभी पूरी तरह से संभव नहीं लगती। मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ के अनुसार, टीम के लिए सबसे जरूरी है एक भरोसेमंद और मानसिक रूप से मजबूत ओपनर मिलना जो बड़े दबाव में अच्छी बल्लेबाजी कर सके। इस लिहाज से डि कॉक की मानसिक शांति और अनुभवी खेल चयनकर्ताओं को आकर्षित कर रही है। वहीं, रिकेल्टन की बल्लेबाजी तकनीक और युवा जोश भी MI के लिए आकर्षक विकल्प हैं, लेकिन उनकी लगातार प्रदर्शन क्षमता पर अभी भी निगरानी रखी जा रही है। इस कारण मुंबई इंडियंस के अधिकारिक चयन के पहले, दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। अंततः, टीम की रणनीति और मुकाबले की जरूरतों के अनुसार ही कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन क्विंटन डि कॉक के आत्मविश्वास और शांतिपूर्ण करियर स्थिति ने उनकी संभावनाओं को मजबूत किया है। खिलाड़ी चयन को लेकर आने वाले हफ्तों में अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला से पहले अपनी फिटनेस और फॉर्म को पुनः स्थापित करने के लिए तीन प्रथम श्रेणी मैच खेलने का लक्ष्य बनाया है। इसमें इंग्लैंड लायंस की टीम के लिए भी खेलना शामिल होगा। यह कदम उनकी हाल ही में हुई चेहरे की चोट से उबरने के बाद अपने रिकॉर्ड को सुधारने और टीम में वापसी करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टोक्स ने दावा किया है कि उनकी चेहरे की चोट में उन्हें किस्मत साथ मिली क्योंकि चोट की स्थिति और समय को देखते हुए यह उनकी करियर के लिए अपेक्षाकृत सौभाग्यशाली साबित हुई। खास कर तब जब उन्होंने ऐसे समय में इस चोट को झेला, जब वे अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थे। उनका मानना है कि वह मई में डरहम के लिए खेलने को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और इससे उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला से पहले अपने खेल को निखारने में मदद मिलेगी। इंग्लैंड लायंस टीम के लिए खेलने को लेकर स्टोक्स ने कहा कि यह उनके लिए फिर से उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा में आने की अहम रणनीति है। तीन मैचों की यह श्रृंखला उनकी लम्बी अवधि की योजना का हिस्सा है, जो उन्हें पूरी तरह पुनः सक्रिय करने और मैच रफ्तार पकड़ने में सहायक होगी। कोचिंग स्टाफ और मेडिकल टीम के साथ मिलकर बनाई गई यह योजना उनकी वापसी को सहज बनाने पर केंद्रित है। कप्तान का मानना है कि चोट से उबरने के बाद मैदान पर वापसी करना हमेशा चुनौतिपूर्ण होता है, लेकिन सही योजनाबद्ध तरीके से वह जल्दी ही अपनी पुरानी फॉर्म में लौटने का भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा, “मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि मैं अच्छी तरह से खेलूं और टीम को मजबूती से परिचालित कर सकूं। इसलिए मैं अपने फिटनेस स्तर को उच्चतम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं।” यह कदम इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए भी एक बड़ी राहत है क्योंकि स्टोक्स की मौजूदगी टीम के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। उनके अनुभव और नेतृत्व गुणों की मदद से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है। मई में इन तीन मैचों के दौरान मिली वापसी की सफलता न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला में खेल रणनीति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टोक्स का यह फैसला उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। चोट से उबरने के बाद शीर्ष स्तर पर वापसी करना आसान नहीं होता, लेकिन उनके आत्मविश्वास और सही योजना के कारण यह संभव हो पाया है।