हरियाणा के रेवाड़ी जिले के युवा अंशु पढ़ाई के लिए रूस गया था, लेकिन वहां उसे जबरन सैनिक बनाकर यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया। लगभग छह महीने बाद, 17 अप्रैल को उसका शव घर पहुंचा, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह केवल अंशु का मामला नहीं है, बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के अनेक परिवार इसी तरह के दर्द का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों के कुल 13 से अधिक युवाओं की मृत्यु हो चुकी है और सैकड़ों युवा अभी भी लापता हैं।
दैनिक भास्कर ने इन परिवारों से विस्तृत बातचीत की, जिसमें पता चला कि एजेंटों ने युवाओं को स्टडी, वर्क या टूरिस्ट वीजा के बहाने रूस भेजा। वहां पहुंचकर उन्हें पैसों के लालच या भय दिखाकर जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवा लिया गया और मात्र 10-15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद युद्ध की फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। वर्तमान में कई युवाओं के शव रूसी झंडे में लिपटे उनके घर लौट रहे हैं, जबकि कुछ का कोई पता नहीं चल पा रहा।
इस दुखद घटना से प्रभावित परिवारों में कुछ के नाम इस प्रकार हैं: हरियाणा से विकास और अनुज (करनाल), अंशु (रेवाड़ी), अंकित (फतेहाबाद), रवि, गीतिक शर्मा, कर्मचंद (कैथल), सोनू (हिसार), अंकित (सोनीपत); पंजाब से समरजीत (लुधियाना) और मनदीप (जालंधर); राजस्थान से अजय (बीकानेर); तथा जम्मू-कश्मीर से सचिन और खाऊर पालनवाला (जम्मू)।
इस पूरे मामले में 4 राज्यों के 26 परिवारों ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका की सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित है। रोहतक के श्रीभगवान और हिसार के विकास ने बताया कि परिवारों से संपर्क कर इन्हें संयुक्त रूप से आवाज बुलंद करने की प्रेरणा मिली है। याचिका में मांग की गई है कि जिन युवाओं को जबरन युद्ध में भेजा गया है, उनकी स्थिति स्पष्ट की जाए, मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा झांसेबाज एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
यह घटनाक्रम देश भर में चिंता का विषय बन गया है और युवाओं के भविष्य एवं उनके परिवारों की बेहतरी के लिए त्वरित एवं ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार और न्यायपालिका से उम्मीद की जा रही है कि वे इस मामले को संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ देखेंगे ताकि ऐसे दुर्घटनाओं को दोबारा न होने दिया जा सके।
