विवाह समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों में दो, शहरों में तीन वाणिज्यिक सिलेंडर मिलेंगे

सिलेंडर प्राप्त करने के लिए तय प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय भवन में राज्य में घरेलू एवं वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था तथा पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उच्चाधिकारी एवं ऑयल और गैस मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यभर में एलपीजी गैस आपूर्ति की स्थिति, वितरण प्रणाली तथा पीएनजी विस्तार के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
एलपीजी आपूर्ति सुचारु, डिलीवरी अवधि 4-5 दिन
अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी है। साथ ही गैर-घरेलू क्षेत्रों में भी मांग के अनुरूप आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है। तेल एवं गैस कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि गैस सिलेंडरों की औसत डिलीवरी अवधि लगभग 4.5 दिन के भीतर सुनिश्चित की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर सुविधा मिल रही है।
विवाह समारोहों के लिए विशेष व्यवस्था के निर्देश
मंत्री गोदारा ने आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विवाह समारोहों के लिए एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह समारोह के लिए 19 किलोग्राम के दो वाणिज्यिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं।
शहरी क्षेत्रों में विवाह समारोह के लिए 19 किलोग्राम के तीन वाणिज्यिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। इससे लोगों को वैकल्पिक ईंधन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
विवाह कार्ड के साथ करना होगा आवेदन
वाणिज्यिक गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आवेदक को विवाह का कार्ड संलग्न कर संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) को आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद डीएसओ द्वारा संबंधित क्षेत्र की गैस एजेंसी से संपर्क कर आवश्यक वाणिज्यिक सिलेंडरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार पर विशेष जोर
समीक्षा बैठक में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मंत्री गोदारा ने संबंधित अधिकारियों एवं गैस आपूर्ति कंपनियों को निर्देश दिए कि नए क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेज किया जाए। अधिक से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन जारी किए जाएं। आमजन एवं उद्योगों के बीच पीएनजी के लाभों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए
बिना ई-केवाईसी के नहीं मिलेगी गैस डिलीवरी
बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना ई-केवाईसी के किसी भी उपभोक्ता को एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिले।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि प्रदेश में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में अधिक से अधिक क्षेत्रों को पीएनजी सुविधा से जोड़ा जाएगा, जिससे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।