नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश की महिलाओं के नाम एक पत्र लिखकर महिला अधिकारों और आरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पत्र में उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2029 के लोकसभा और विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव महिलाओं के लिए पूर्ण आरक्षण के साथ आयोजित होते हैं, तो यह भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत तथा जीवंत बनाएगा। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि जब महिलाएं कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता और उत्कृष्टता का परिचय दे रही हैं, तो विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, “भारत की बेटियों से उस चीज के लिए सालों तक इंतजार करने को नहीं कहा जा सकता जो उनका स्वाभाविक अधिकार है।” उन्होंने यह भी कहा कि यह पत्र ‘नारी शक्ति’ के नाम है, जिसमें वे दशकों से लंबित महिला आरक्षण के वादे को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। सितंबर 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम कहा जाता है, ने महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया था। हालांकि यह आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसे 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू नहीं किया जा सकता था। इस कारण 2029 के लोकसभा चुनावों से यह आरक्षण लागू करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन आवश्यक हो गया है। सरकार ने इसी उद्देश्य से संसद में एक विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है, जहाँ विधेयकों के माध्यम से संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनमें एक अलग परिसीमन विधेयक भी शामिल है। इन दोनों विधेयकों को संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित करना आवश्यक होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत अल्पसंख्यक ओबीसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण प्रावधान नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। यदि संशोधन सफल हो जाते हैं तो लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण अधिनियम के संशोधन के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कम से कम 33% सीटें आरक्षित हों। यह प्रावधान वर्ष 2023 में संविधान में संपुष्टित किया गया था, लेकिन इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया अब पूरी होने जा रही है। पीएम मोदी के संबोधन में अन्य महत्वपूर्ण बातें: प्रधानमंत्री ने 13 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था, “हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। विधानसभाओं से लेकर संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय आ गया है। इसलिए सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुला रही है।” उन्होंने महिला सशक्तिकरण योजनाओं का हवाला देते हुए बताया कि देश की महिलाएं आर्थिक रूप से भी मजबूत हुई हैं और यह सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री के अनुसार, यह महिला आरक्षण संशोधन देश के लोकतांत्रिक विनिर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस महत्वपूर्ण कदम से न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि लोकतंत्र में विविधता और समावेशिता को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि महिलाओं के सक्रिय सहयोग और नेतृत्व से ही भारत समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बन सकता है। सरकार के इस प्रयास का स्वागत करते हुए विभिन्न महिला संगठनों और समाजशास्त्र विशेषज्ञों ने इसे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। यह संशोधन न केवल महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देगा बल्कि समानता और न्याय के सिद्धांतों को भी मजबूत करेगा। आगामी संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने की उम्मीद है, जो देश के लोकतंत्र को और अधिक समावेशी एवं मजबूत बनाएगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव संसद में रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार, 850 सीटों में से 815 सीटें राज्यों को और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाएंगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन करना आवश्यक होगा, जिसे जल्द संसद की विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। इस संशोधन प्रस्ताव का ड्राफ्ट बिल संसद के सभी सांसदों के साथ साझा किया जा चुका है। सरकार इस बिल को 16 अप्रैल से आयोजित होने वाले तीन दिवसीय विशेष सत्र में पेश करेगी। योजना है कि यह नया परिसीमन और सीटों की वृद्धि 2029 के आम चुनावों में लागू हो। सरकार का उद्देश्य संसदीय प्रतिनिधित्व को और अधिक समावेशी बनाना है। इसके तहत महिलाओं को लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान भी शामिल है, जिससे राजनीतिक भागीदारी और अधिक बढ़ सके। वर्तमान परिसीमन और सीटों के निर्धारण का आधार 2011 की जनगणना के आंकड़े होंगे, जो देश की आधिकारिक और अंतिम जनसंख्या संख्या हैं। इससे परिसीमन विधि में तेजी आएगी और मतदाताओं के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी के लिए विशेष विधेयक भी लोकसभा में प्रस्तुत करेगी, जिससे उन क्षेत्रों को उचित संसदीय प्रतिनिधित्व मिले। हालांकि, इस प्रस्ताव का दक्षिणी राज्यों में व्यापक विरोध हुआ है। कई राजनीतिक दलों ने इसे उनकी राजनीतिक ताकत को कम करने वाला कदम बताया है। वे इसे संसदीय प्रणाली में असंतुलन पैदा करने वाला मानते हैं। विपक्षी दल संसद में इस बिल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक बता रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि यह संशोधन सफलतापूर्वक लागू हो गया तो यह देश में संसदीय व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा। संसदीय जनप्रतिनिधित्व अधिक समान होगा और महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा, जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना जाता है। सरकार का मानना है कि यह कदम देश के बदलते जनसंख्या आयामों के अनुसार प्रतिनिधित्व की बेहतर व्यवस्था करेगा और लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। हालांकि, इसके लिए सभी दलों के बीच संवाद और सहमति जरूरी होगी ताकि इस प्रस्ताव का सफल कार्यान्वयन हो सके।

यूपी के हापुड़ जिले में रविवार देर रात 1:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बारातियों से भरी बस और तीव्र रफ्तार ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना धौलाना थाना क्षेत्र के धौलाना-गुलावठी रोड पर हुई, जो जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। जानकारी के मुताबिक, बारात गाजियाबाद के डासना से बुलंदशहर के गुलावठी जा रही थी। वापसी के दौरान बस ग्रामीण इलाके में एक संकरी सड़क पर खड़ी थी। उस वक्त करीब 10-12 लोग बस से नीचे उतरकर चाय-नाश्ता कर रहे थे। अचानक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगते ही बस पलट गई और ट्रक भी बेकाबू होकर बस के ऊपर गिर पड़ा। इस कारण बस के परखच्चे उड़ गए और यात्रियों के अंदर दबने की सूचना मिली। चमड़ियों ने चीख-पुकार मच गई, जिससे आसपास के लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहले सहायता के लिए दौड़े। उन्होंने पुलिस को इसकी तुरंत जानकारी दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बस के टूटी हुई शीशे तोड़कर कुछ घायलों को बाहर निकाला गया, वहीं कुछ घायलों को बस की बॉडी कटर से काटकर बाहर लाने में सफलता मिली। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि यह हादसा तेज रफ्तार और पूरी तरह से अंधेरे की वजह से हुआ। पुलिस टीम घटना स्थल पर जल्दी पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल, पिलखुवा स्थित रामा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी चांद कुरैशी ने हादसे का वर्णन करते हुए कहा कि वह भी बारात के साथ दूसरी कार से लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि बस रास्ते में खड़ी थी, जिसमें लगभग 20-25 लोग सवार थे। अचानक तेज रफ्तार ट्रक आया और टक्कर मारकर बस पर पलट गया। मृतकों में उनके अपने रिश्तेदार शामिल हैं, जो गाजियाबाद के डासना के निवासी थे। पुलिस ने मृतकों की पहचान यूनुस (50), युसूफ (55), अख्तर (40), सोनू (25), मुन्ना (60) और ट्रक चालक के रूप में की है। घायलों में नदीम (32), नईम (23), जुनेद (24), अय्युब (45), सिराजुद्दीन (35), हसरत (45) और हबीब (45) शामिल हैं। थाना प्रभारी अवनीश शर्मा ने बताया कि प्रारंभ में सभी घायलों को धौलाना सीएचसी पहुंचाया गया। फिर गंभीर घायलों को रामा मेडिकल कॉलेज और जीएस मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे के कारण आसपास के इलाके में कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहा है। यह दुखद हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, जहां तेज रफ्तार और अनजान रास्तों पर सावधानी न बरतने के कारण जान गंवानी पड़ती है। पुलिस और प्रशासन सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने पर ज़ोर दे रहे हैं ताकि इस प्रकार के हादसों को रोका जा सके।

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के लिए रविवार को झांसी रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल ट्रेन को चेन पुलिंग के जरिए रोकना पड़ा। उमा भारती जब प्लेटफॉर्म पहुंचीं, तो नई दिल्ली जाने वाली पंजाब मेल पहले ही आधा प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। उनकी यात्रा को लेकर उनके समर्थकों ने तुरंत चेन पुलिंग की, जिससे ट्रेन को करीब पांच मिनट तक रुका रहना पड़ा। इस दौरान ट्रेन का फर्स्ट एसी कोच A-1 यार्ड में पहुंच चुका था, इसलिए उमा भारती B-1 कोच में सवार हुईं। इस घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि ट्रेन निर्धारित समय से पहले ही चल पड़ी थी, जो रेलवे की अव्यवस्था का प्रमाण है। उन्होंने कहा, “आज जो मेरे साथ हुआ, वो आम यात्रियों के साथ भी अक्सर होता है। खासकर मथुरा, झांसी और ललितपुर स्टेशन पर ऐसी दिक्कतें अधिक होती हैं। वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए ये स्थिति और कठिनाई पैदा करती है।” उमा भारती का दावा: ट्रेन समय से पहले रवाना हुई उमा भारती ने बताया कि वे दोपहर 2:18 बजे झांसी स्टेशन पर पहुंच गई थीं, जबकि उनकी ट्रेन 2:23 बजे रवाना होनी थी। वे एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थीं, मगर रेलवे अधिकारियों ने उन्हें ई-कार्ट इस्तेमाल करने के लिए कहा। जब ई-कार्ट ट्रैक के सामने पहुंचा, तो एक ट्रेन गुजरने के कारण उन्हें पांच मिनट तक वहीं ठहरना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हाथ ठेला लिया, जिससे वे देर हो गईं और ट्रेन छूट गई। रेल मंत्री को लिखे पत्र में रेलवे व्यवस्था पर उठाए सवाल इस घटना को लेकर उमा भारती ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने रेलवे की संवेदनशीलता की कमी पर चिंता जताई और कहा कि मथुरा जैसे स्टेशनों पर भी यात्रियों के लिए सुविधाओं की सही व्यवस्था नहीं है। उन्होंने झांसी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। उन्होंने कहा, “मैं ट्रेन आने से पहले आई थी, लेकिन ट्रेन समय से पहले आई और चली गई। मंच के बीच में चल रही व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है।” उन्होंने यह भी बताया कि जब वे प्लेटफॉर्म के 1 नंबर से 4 नंबर की ओर जा रही थीं, तो ट्रैक पर लंबी गाड़ी चल रही थी, जिसके कारण इंतजार करना पड़ा। बाद में हाथ ठेला ट्रैक में फंसा था, जिसके निकाले जाने में भी समय लगा। ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहले पहुंचने और पहले छूटने के कारण ये परेशानी उत्पन्न हुई। रेलवे का पक्ष और जांच मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि चेन पुलिंग उमा भारती के समर्थकों ने नहीं बल्कि अन्य यात्रियों ने की थी। उन्होंने कहा कि रेलवे के सिस्टम में ट्रेन निर्धारित समय से पहले प्लेटफॉर्म छोड़ने की व्यवस्था नहीं होती है। हालांकि, ट्रेन निर्धारित समय से पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। रेलवे इस घटना की जांच कर रहा है ताकि पता चल सके कि ट्रेन टाइम से पहले रवाना हुई या नहीं। यात्रियों के लिए जरूरी सुधार उमा भारती ने इस घटना का हवाला देते हुए रेलवे अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे ऐसे घटनाओं को गंभीरता से लें और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करें। उन्होंने कहा, “मेरे साथ जो हुआ, वह आम जनता के लिए एक चेतावनी है। महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग और बच्चे लिए लोग रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा चाहते हैं। रनवे की प्रणाली में ऐसे बदलाव जरूरी हैं कि कोई यात्री ऐसी परेशानी का शिकार न हो।” यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर बेहतर प्रबंधन और समन्वय की जरूरत को दर्शाती है ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो और यात्रियों को सुविधा समय के अनुसार मिल सके।