हर स्कूल में छात्राओं को फ्री सैैनेटरी बांटना अनिवार्यसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक विशेष निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर स्कूल में छात्राओं को फ्री में सैनेटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में दिव्यांग-अनुकूल (डिसेबल-फ्रेंडली) टॉयलेट बनाए जाएं। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने क्लास 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्र सरकार की मेंस्ट्रुअल हाइजिन पॉलिसी (मासिक धर्म स्वच्छता नीति) को पूरे भारत में लागू करने पर यह आदेश सुनाया। यह आदेश सिर्फ कानूनी व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए नहीं है। यह उन क्लासरूम के लिए भी है, जहां लड़कियां मदद मांगने में झिझकती हैं। यह उन टीचर्स के लिए है, जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण बंधे हुए हैं। यह उन माता-पिता के लिए भी है, जो शायद यह नहीं समझ पाते कि उनकी चुप्पी का क्या असर पड़ता है। यह समाज के लिए भी है, ताकि प्रगति का पैमाना इस बात से तय हो कि हम अपने सबसे कमजोर वर्ग की कितनी सुरक्षा करते हैं। हम हर उस बच्ची तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जो स्कूल में अबसेंट होने की शिकार बनी, क्योंकि उसके शरीर को बोझ की तरह देखा गया जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।

जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने संसद में प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पर कहा कि ये दोनों दस्तावेज इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि भारत अब तात्कालिक समाधानों की राजनीति से ऊपर उठकर, एक समावेशी और दीर्घकालिक विकसित भारत की नींव रख चुका है। उन्होंने कहा कि विकास को अब केवल कागजों पर नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में आए सुधार से मापा जा रहा है।  जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने वैश्विक परिदृश्य का हवाला देते हुए कहा कि जहां दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई और मंदी से जूझ रही हैं, वहीं भारत ने एक आर्थिक नजीर पेश की है। पिछले एक दशक में दहाई अंकों में रहने वाली महंगाई को 4-4.5 प्रतिशत के दायरे में सीमित रखना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कभी फोन बैंकिंग और एनपीए के पहाड़ से दबे भारतीय बैंक आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। एनपीए अपने सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर है और बैंकों की बैलेंस शीट आज निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख करते हुए शेखावत ने कहा कि पिछले वर्षों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से बाहर आना सामाजिक न्याय की एक ऐतिहासिक वैश्विक घटना है। 4 करोड़ पक्के आवास (32 लाख केवल पिछले एक वर्ष में) और 12.5 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराना, सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि डीबीटी के माध्यम से 6.75 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने से भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार हुआ है।कृषि क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलावों को रेखांकित करते हुए शेखावत ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध, चीनी और दलहन उत्पादक देश बन गया है। चावल उत्पादन में हमने चीन को पछाड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है कृषि जीडीपी में पशुधन का योगदान 4 प्रतिशत से बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ‘नीली क्रांति’ के चलते मत्स्य उत्पादन में 105 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।शेखावत ने कहा कि आज भारत का विकास ‘इंफ्रास्ट्रक्चर-लेड’ है। 150 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन और 1,000 किमी का मेट्रो नेटवर्क भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बनाता है। अष्टलक्ष्मी (पूर्वोत्तर भारत) अब विकास का नया इंजन है। वहां 50,000 किमी ग्रामीण सड़कें और 80,000 करोड़ रुपए का रेलवे निवेश ऐतिहासिक है। असम में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स भारत की तकनीकी क्षमता का नया वैश्विक चेहरा हैं।केंद्रीय मंत्री ने शेखावत ने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ हुए हालिया ट्रेड एग्रीमेंट को’मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स’ की संज्ञा दी। इस समझौते के बाद भारत से निर्यात होने वाली 98.5 प्रतिशत वस्तुओं पर शून्य ड्यूटी लगेगी, जिससे जेम्स-ज्वेलरी, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर को भारी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में शून्य मोबाइल यूनिट से शुरू हुआ सफर आज भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना चुका है। पिछले एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के स्मार्टफोन निर्यात किए गए हैं।केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत तक लाने का स्पष्ट रोडमैप और 7.2-7.8 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर यह सिद्ध करती है कि भारत आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दावोस के आर्थिक महाकुंभ में भी आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद की दृष्टि से देख रही है।

जयपुर। प्रदेश में नई शराब नीति के तहत आबकारी ड्यूटी में बढोतरी की गई है। इससे देसी शराब, अंग्रेजी शराब व बीयर की भावों में इजाफा हुआ है। नई नीति के बाद अब एक अप्रेल से पांच रुपए से लेकर बीस रुपए तक शराब व बीयर की कीमतें बढ़ जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट (आबकारी) के निर्देशानुसार मौजूदा जो ठेके चल रहे हैं, उनके लाइसेंस की रिन्युअल गारंटी फीस बढ़ाई गई है। इससे अब ठेका संचालकों को मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में ज्यादा शराब बेचनी होगी। इसके अलावा नई नीति में शराब की दुकानों पर बिक्री के समय को रिव्यू करने के लिए आबकारी आयुक्त को अधिकार दिए हैं। संभावना है कि रिव्यू के बाद प्रदेश में शराब की बिक्री की समयावधि को 2 घंटे बढ़ाया जा सकता है।वित्त विभाग से जारी पॉलिसी में इस बार दुकान संचालकों को 1 के बजाय 2 गोदाम आवंटित करने का भी प्रावधान किया है। गोदाम केवल स्टॉक रखने के लिए होता है, लेकिन शहरी सीमा से बाहर (ग्रामीण) एरिया में ज्यादा बनने वाले इन गोदामों पर शराब बिक्री की लगातार शिकायतें आती है। मौजूदा ठेकेदारों का कहना है कि इससे अवैध तरीके से शराब बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।नई पॉलिसी में सरकार ने इस बार आबकारी ड्यूटी बढ़ाकर 80 फीसदी कर दी है। पहले यह 75 फीसदी लगती थी। 5 फीसदी ड्यूटी के बढऩे से वित्त वर्ष (2026-27) की शुरुआत यानी 1 अप्रेल से शराब की दुकानों पर शराब और बीयर की बोतल 5 से लेकर 20 रुपए तक महंगी मिलेगी। इसमें बीयर की बोतल या कैन 5 रुपए तक, जबकि 750 एमएल वाली अंग्रेजी शराब की एक बोतल 20 रुपए तक महंगी मिलेगी। इधर सरकार ने इस बार पॉलिसी में शराब का ठेका लेने के लिए आवेदन फीस भी बढाई है। पहले 2 करोड़ रुपए तक न्यूनतम रिजर्व प्राइज वाली दुकानों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 50 हजार रुपए आवेदन शुल्क लगता था। उसे बढ़ाकर 60 हजार रुपए कर दिया गया है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा न्यूनतम रिजर्व प्राइज वाली दुकानों का संचालन 1 लाख रुपए आवेदन शुल्क के बजाय 1.20 लाख रुपए कर दिया है।

सिरोही। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह अरविंद पवेलियन में सोमवार सुबह 9 बजे आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुंबाराम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत राज्य मंत्री देवासी ने ध्वजारोहण के साथ की, जिसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली।कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 65 लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण 1000 से अधिक छात्र-छात्राओं की ओर से किया गया सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन रहा। मार्च पास्ट में राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान पुलिस, महिला पुलिस, गृह रक्षा दल, एनसीसी के विभिन्न विंग और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों ने भाग लिया।समारोह में एडीएम डॉ. राजेश गोयल ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा। छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीतों और लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दीं। इसके बाद विभिन्न विभागों की ओर से प्रस्तुत की गई झांकियों में सडक़ सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुंबाराम चौधरी, कलेक्टर अल्पा चौधरी और एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने दिव्यांगों को तिपहिया वाहन वितरित किए।