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एलपीजी पर बड़ी राहत: दो और जहाजों ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

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भारत के दो एलपीजी टैंकर, ‘पाइन गैस’ और ‘जग वसंत’, युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित रूप से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये जहाज लगभग 92,612 टन एलपीजी लेकर आ रहे हैं, जो भारत की एक दिन की खपत के बराबर है। इस उपलब्धि के साथ घरेलू गैस की आपूर्ति में एक बड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है।


युद्धग्रस्त जलमार्ग पार कर भारत की ओर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दोनों जहाज सोमवार सुबह फारस की खाड़ी से रवाना हुए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर गए। यह जलमार्ग ईरान और ओमान के बीच स्थित है और खाड़ी देशों के तेल और गैस उत्पादों को दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। हाल ही में अमेरिका और इज़राइल के हमलों के कारण यह क्षेत्र लगभग बंद हो गया था।


कितनी LPG ला रहे हैं जहाज?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इन दोनों जहाजों पर कुल 92,612 टन एलपीजी लोड किया गया है। इतनी एलपीजी से लगभग 65.21 लाख घरेलू सिलिंडर भरे जा सकते हैं।

  • ‘पाइन गैस’ और ‘जग वसंत’ क्रमशः 33 और 27 भारतीय नाविकों के साथ आ रहे हैं।
  • ये जहाज उन 22 भारतीय जहाजों में से हैं जो पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद फंसे थे।

भारत में पहुंचने की संभावना

विशेष सचिव के अनुसार, इन टैंकरों के 26 मार्च से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है। इनकी सुरक्षित वापसी घरेलू एलपीजी आपूर्ति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।


अन्य जहाजों की स्थिति

शुरू में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 28 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद थे। इनमें से 24 पश्चिमी हिस्से में और चार पूर्वी हिस्से में थे। अब तक दोनों तरफ से दो-दो जहाज सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे हैं।


रणनीतिक महत्व और राहत

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का महत्व इसलिए है क्योंकि यह खाड़ी देशों के ऊर्जा उत्पादों का प्रमुख मार्ग है। युद्ध के कारण यह मार्ग बंद होने पर भारत समेत कई देशों में तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती थी। ऐसे में इन दो टैंकरों की सुरक्षित वापसी एक सकारात्मक संकेत है।


निष्कर्ष

भारत की एलपीजी आपूर्ति अब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौटने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से जहाजों की सुरक्षित वापसी ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस कदम से घरेलू गैस की कीमतों और वितरण पर दबाव कम होने की संभावना है।

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